12 पंचायतों के ग्रामीण पहुंचे जनसमस्या निवारण शिविर, 357 मांग और 19 शिकायतें हुईं दर्ज
न्यूज़डेस्क बलरामपुर/राजपुर-सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत “गांव-गांव, द्वार-द्वार जनसमस्या निवारण शिविर” का आयोजन शुक्रवार को राजपुर विकासखंड के ग्राम खोडरो में महुआ पेड़ के नीचे किया गया। शिविर में क्षेत्र की 12 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपनी समस्याएं एवं मांगें प्रशासन के समक्ष रखीं। शिविर में कुल 376 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 19 शिकायतें एवं 357 मांग संबंधी आवेदन शामिल रहे।
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सामरी विधायक उद्देश्वरी पैंकरा ने शिविर स्थल पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली। महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल में पोषण एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त की, वहीं कृषि विभाग द्वारा नील हरित काई खाद के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। जनपद पंचायत राजपुर द्वारा लगाए गए स्टॉल में लोगों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई।
शिविर में ग्राम खोडरो, उधवाकठरा, कुन्दीकला, बदौली, शिवपुर, रेवतपुर, खोखनियां, धंधापुर, परसवारकला, डकवा, चांची एवं खुखरी पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान विधायक उद्देश्वरी पैंकरा ने तीन बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया तथा दो गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की रस्म भी संपन्न कराई।
मुख्य अतिथि उद्देश्वरी पैंकरा ने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पिछले सुशासन शिविरों में मिले कुछ आवेदनों का निराकरण नहीं हो पाया था, जिन पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम परसवारकला कला में श्मशान घाट में हैंडपंप लगाने की मांग पर विधायक ने कहा कि श्मशान स्थल से थोड़ी दूरी पर हैंडपंप स्थापित किया जाए ताकि ग्रामीणों को सुविधा मिल सके। उन्होंने जनपद सीईओ एवं संबंधित अधिकारियों को बरसात से पहले कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
ग्राम खुखरी के सतबहिनी नाला में पुल निर्माण की मांग पर विधायक ने अधिकारियों से स्थल निरीक्षण कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण कार्य बजट के अनुरूप होगा तो इसे आगामी बजट सत्र में शामिल कराया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विधायक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम सभाओं में पात्र हितग्राहियों का अनुमोदन कर योजना का लाभ दिलाया जाए। वहीं किसानों से किसान सम्मान निधि की जानकारी भी ली गई।
ग्राम बरियो में आरईएस विभाग द्वारा निर्माणाधीन महतारी सदन भवन को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। ग्राम शिवपुर में शिव मंदिर परिसर में सामुदायिक पट्टा देने की मांग भी ग्रामीणों द्वारा रखी गई।
कार्यक्रम में जिला महामंत्री संजय सिंह ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। जनपद अध्यक्ष विनय भगत एवं जनपद उपाध्यक्ष आकाश अग्रवाल ने भी शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी।
शिक्षा विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि अपार कार्ड बनाने का कार्य 30 जून तक किया जाएगा तथा इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। पीएचई विभाग के उप अभियंता ने बताया कि विभाग को 9 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस पर विधायक ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में हैंडपंप सुधार कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभागीय कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए सभी पंचायतों में शीघ्र सुधार कार्य करने के निर्देश दिए। भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने भी पीएचई विभाग के कार्यों में सुधार लाने की बात कही।
कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य हीरामणि निकुंज, जिला महामंत्री संजय सिंह, जनपद अध्यक्ष विनय भगत, उपाध्यक्ष आकाश अग्रवाल, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य रवि प्रताप मराबी, श्रीमती अनार सिंह, कमला प्रसाद सिंह, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जायसवाल, जनपद सदस्य हरि सिंह नागेश, अनिल जायसवाल, सुनील जायसवाल, एसडीएम देवेंद्र प्रधान, जनपद सीईओ संजय दुबे, पीएमजीएसवाई कार्यपालन अभियंता गोपाल सिदार, बीएमओ डॉ. आर.के. जायसवाल, रेंजर अजय वर्मा एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को सामग्री एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जनपद पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान की चाबी दी गई। कृषि विभाग द्वारा बीज एवं कीटनाशक दवा वितरित की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए, वहीं राजस्व विभाग द्वारा सामुदायिक पट्टा एवं डिजिटल किसान किताब वितरित की गई।
